राजतन्त्र कि गणतन्त्र ? निजि धारणा

लोचन पन्थी 
चैत्र-१३ रुपन्देही, 

राजा आउ देश बचाउ ! हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ ! जय देश जय नरेश ! यी सबै फाल्गुन २५ काठमाडौका सडकहरुमा गुन्जिएका नारा हुन । 

पुर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीर बिक्रम शाहादेव पोखरा भ्रमण सकेर चार्टर्ड प्लेनबाट काठमाडौ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुग्दा, नेपालको झण्डा हल्लाउँदै उनलाइ स्वागत गर्न हजारौंको संख्यामा जनमानस उपस्थित थियो । गणतन्त्रका शासकहरुको लागि यो पक्कै पनि भयावह दृश्य थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलिले त राजनीति नै गर्न इच्छुक भए लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्वाचनमा होमिन पुर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाइ चुनौती सम्म दिन भ्याए । उता नेपाली काङ्ग्रेस अध्यक्ष देउवाले भने राजतन्त्र आउने कुनै छाटकाट नदेखेको बताए । 

राजा आउने बित्तिकै आमूल परिवर्तन हुने हो त ? मैले सुन्ने गर्छु, सय जना छोटे महाराजले खानुभन्दा एक जना राजाले खाएको बेस । यो अभिव्यक्ति राजावादी भनाउदा अग्रज व्यक्तिहरुबाट सुन्न पाइन्छ । राजावादी एजेन्डा बोकेका राजनैतिक दल जस्तै, राप्रपाको एजेन्डा आफैमा अन्योलपुर्ण छ । राजतन्त्र राजसस्था वा संबैधानिक राजसस्था उनीहरु आफै पक्का भएको स्थिती छैन । प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भन्ने एजेन्डा बोकेका ती दलहरु ७९ को निर्वाचनमा प्रदेशमा आफ्ना उम्मेदवारहरु उठाएर चर्को प्रचारप्रसार सम्म गर्न भ्याए । अर्को तर्फ ऋणले टाट पल्टिएका व्यवसायी दुर्गा प्रसाइको कुरा गरिरहनु आवश्यक छैन । उनको आफ्नै स्वार्थ छ । नेपालका मेन स्ट्रीममा रहेका सबै राजनीतिक दलहरुको स्वाद चाखेर अन्तिम विकल्प स्वरुप राजावादी भएका छन । 

एक सर्वेक्षणले फाल्गुन २५ मा करिब १४,००० मानिसको उपस्थिति रहेको बताएको छ । त्यो भिडको सर्वेक्षण गर्नेहो भने, 18-28 बर्षका युवाहरुको बाहुल्यता बढि रहेको थियो । यो त्यस्तो उमेर समूह हो जस्ले सक्रिय राजतन्त्र भोगेको छैन । अर्को जमात जो अहिलेको व्यवस्थाबाट आजित छ र अर्को जमात भने भिडको पछि भाग्ने वा हुलदङ्गा रुचाउने । यी सबै भिडको नेतृत्व गर्ने केही अवसरवादी नेताहरु छन र भिड उनिहरुकै पछि भागेको देख्न सकिन्छ । हुनत हामी नेपालीहरु चाहिने भन्दा बढी भावनात्मक छौं । दुरदर्शि छैनौं, तातै खाम जल्दी मरम भन्ने सोच रख्दछौ । 

मेरो अर्को जिज्ञासा ! रास्ट्रपतिको ठाउँमा राजालाइ राख्ने भन्ने एजेन्डा आफैमा तर्कहिन छ । रास्ट्रपति आफैमा एउटा सेरोमोनियल पद हो यो कार्यकारी पद होइन । यत्रो राज्यको संयत्र लगाएर ढुकुटी खर्चेर राजालाइ केवल एउटा कुर्सिमा मुढा बसाले झै बसाल्नकै लागि ल्याउन खोजिएको हो राजसस्था ? अथवा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट राजा आउँछन भने राजाको अस्तित्व के ? अथवा मानिलिउ अस्तित्व रहेछ भने पनि राजाको उम्मेदवार हुन जनताका छोरा/छोरी पाउने कि नपाउने ? 

राजा आफैमा निरङ्कुस शब्द हो । अधिकांस सडकहरु पुलपुलेसा भौतिक पुर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच साथै अनेकन आधारभुत आवश्यकताहरु सक्रिय राजतन्त्रको बेला सम्भव थिएन । भ्रष्टाचार त्यतिबेला पनि चरम मात्रामा हुन्थ्यो राजपरिवारका नातागोता भाइभारादार ज्वाइचेलाहरु सबैको पालनपोषण राज्यको ढुकुटीबाट हुने गर्थ्यो । तर त्यस बिरुद्द बोल्न सक्ने सामर्थ्य जो कोहिमा थिएन । सञ्चारका माध्यम थोरै थिए ती सबै सरकारका मातहतका थिए, सरकार विरुद्ध बोल्ने कुरै भएन । संचारको माध्यममा जनताको पहुँच पनि त्यति थिएन । 

तत्कालीन अवस्थामा राजा रहेका ज्ञानेन्द्रले माओवादी कमान्डर पुष्पकमल दहाललाइ शान्ति सम्झौताका निम्ति पत्र लेखे पश्चात् प्रचण्डले प्रस्ताव स्वीकार गरेता पनि अन्तर्घात गरेर दिल्ली पुगेर फर्केपस्चात  २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले सम्पुर्ण राजनीतिक दलमाथी प्रतिबन्ध लगाउदै  कु* गरे, तत्कालीन अवस्थामा संचार माध्यम माथि प्रतिबन्धता लगाए । कर्फ्यु घोषण गर्ने सैन्य शक्ति लगाएर जनता कुट्ने जस्ता कार्यहरु भए । त्यो १९ दिने आन्दोलनमा कति आम जनताले ज्यान गुमाए कति घाइते भए, यो मानव अधिकार विरुद्धको धावा थियो । राजपरिवारको विलासिता, सुघौली सन्धी, महाकाली सन्धी, गैँडा बेच्ने प्रकरण, पौराणिक मूर्तिहरुको बेचबिखन जस्ता देश विरोधी कामहरु पनि राजतन्त्रकै बखत भएका हुन । तत्कालीन राजतन्त्रको बेला बेचिएका कतिपय पौराणिक र पुरातात्त्विक मुर्तीहरु बिदेशबाट नेपाल फर्काउने कार्य भैरहेको छ । सो कार्यमा काठमाडौ महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र वातावरण तथा पुरातत्विक सम्पदाको वकालत गर्ने अधिवक्ता सन्जय अधिकारी लगायतको टिम सक्रिय तवरले लागीरहनु भएको छ । 

रास्ट्रपतिको ठाउँमा राजा किन आवश्यक छ ? 
व्यक्ति विशेष चित्त नबुझेमा ५/५ बर्षमा निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनिधि चुन्न पाउने अधिकार छ । वाक स्वतन्त्रता छ । विधिको शासन छ । गृहमन्त्रीलाई सम्म रातारात मुद्दा चलाएर थुन्न सक्ने व्यवस्था छ । देशको प्रधानमन्त्रीलाई अदालत समक्ष उपस्तिथि गराउन सक्ने व्यवस्था छ । राजतन्त्रमा यो कदापि हुन सक्दैन । 

"डेमोक्रेसी ईज दि बेस्ट प्राक्टिस" यो नै मेरो मुल मन्त्र हो। हामी सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली जनता हौं । राज्यको सम्पुर्ण शक्ति हामीहरुमा निहित छ । हामिहरुले जस्लाइ चाहेपनी राख्न वा फाल्न सक्छौं । यो नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । प्रत्येक ५ वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने गर्दछ र उक्त निर्वाचनमा योग्य व्यक्ति चुनेर पठाउन सक्ने शक्ति हामी आम जनतासङ छ । यति भनी रहदा, म कुनै पार्टिको झोले पनि होइन र कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता पनि लिएको छैन । म एक स्वतन्त्र नेपाली नागरिक हु । 

यो व्यवस्था सानो सङ्गघर्सले ल्याएको व्यवस्था होइन । र कुनै पनि व्यवस्थालाई केही समय परिक्षण गरिनु पर्दछ । यो व्यवस्था पनि परिक्षणकालमा छ । परिवर्तन हामिबाटै हुने हो र यो सम्भव पनि छ । काठमाडौमा बालेनले जित्नु, धरानमा हर्कले जित्नु, धनगढिमा गोपि हमालले जित्नु, यो आफैमा नौलो युगको सुरुवात हो । हामी आफू स्वमुल्यङक्न गरौं, चुनावमा सिमित लोभ वा प्रलोभनका पछि नभागौ । योग्य मान्छे चुनौ । यदि उक्त व्यक्तिले काम गर्दैन भने अर्को निर्वाचनमा उसलाइ मिल्काउने सामर्थ्य पनि राखौं । 

हो यो व्यवस्थाले धेरै विकृती विसङ्गती निम्त्याएको छ । गणतन्त्रको खोल ओडेर कुलिनतन्त्रको (Aristocracy) अभ्यास भैरहेको आभास पनि गर्न सकिन्छ । निर्वाचनको क्रममा छुट्टाछुट्टै दलहरुको गठबन्धन र सरकार बनाउने बेला छुट्टाछुट्टै दलहरुको गठबन्धन हुने गर्दछ । यो अराजकता हो, राज्यको ढुकुटी सक्ने र विकासको गति रोक्ने तरकिब मात्र हो । यस्तो राजनीतिक संस्कार विलीन हुन सकेन भने जनता जनार्दनले यो शैलिको पनि मुल्यांकन गरिरहेका छन र छिनोफानो पनि पक्कै गर्नेछन आखिर सर्वोपरि त जनता न हुन । "छोरी कुटेर बुहारी तर्साउनु" भनेझै गत फाल्गुनको र्याली यी सबै राजनीतिक दलहरुको लागि चेतावनी पनि हो । चिल्ला गफ र निश्चित स्वार्थमा नेपाली जनता अब बिक्नेवाला छैनन भन्ने सन्देश पनि हो । गणतन्त्रको सबल पक्षहरु धेरै छन तत्पश्चात पनि प्रमुख राजनीतिक दलका सिमित अनुहार फेरिदैनन भने ज्यादती र दमन गर्न खोज्छन भने यिनिहरुलाइ मिल्काउन कति पनि बेर लाग्दैन । 

चेतना भया !